Birbhum Violence | Calcutta High Court |Mamata Banerjee; बीरभूम हिंसा की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें मामले की जांच बंगाल पुलिस से ही कराने की बात कही गई थी।
Calcutta High Court फैसला-
वीरभूमी मामले में आज कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आ गया हैं। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें मामले की जांच बंगाल पुलिस से ही कराने की बात कही गई थी। कोर्ट ने बंगाल के एडवोकेट जनरल (एजी) से कहा कि हमें अपने आदेश को रोकने के पीछे कोई वजह नजर नहीं आती। इसलिए आपकी मांग ठुकराई जाती है। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह मामले की जांच रिपोर्ट सात अप्रैल तक कोर्ट को सौंपे।
जनहित याचिका दायर कर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जांच की मांग की गई थी।
Birbhum Violence -
बीरभूम जिले के रामपुराट में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक पंचायत नेता की हत्या के बाद ऐसा तनाव पैदा हुआ कि 8 लोग हिंसा की बलि चढ़ गए. मारे गए लोगों में 6 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। 21 मार्च की शाम को तृणमूल कांग्रेस नेता भादु शेख जब अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर आए कुछ लोगों ने उन पर बम से हमला कर दिया. बम धमाके में उनकी मौत हो गई थी. भादु शेख वहां की ग्राम पंचायत में उप प्रधान थे, इसलिए इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया. जैसे ही बम धमाके की खबर सामने आई वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए. लोगों ने मिलकर करीब 12 मकानों में आग लगा दी।
हिंसा भड़कने के बाद डर का आलम यह हैं कि रामपुरहाट से लोग पलायन कर रहे हैं. जिस गांव में यह घटना हुई थी, बोगतुई से 50 से ज्यादा परिवार अपने घरों पर ताला लगा कर दूसरे इलाकों और शहरों में जा चुके हैं. इनका कहना है कि अगर ये कुछ और घंटे भी यहां रुकते तो उन्हें भी बेरहमी से मार दिया जाता।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बृहस्पतिवार को बोगतुई गांव का दौरा किया जहां यह हिंसा भड़की थी. उन्होंने गांव में मृतकों के परिजनों को 5-5 लख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया है. जिन लोगों के घर जलाए गए उन्हें 1 लाख रुपये मुआवजे की राशि दी जाएगी. ममता ने कहा कि पीड़ित परिवारों के 10 आश्रितों को राज्य सरकार नौकरी भी देगी।
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