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सुप्रीम कोर्ट में याचिका गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक और व्हाट्सएप यूपीआई से लेन देन में सुरक्षा का मामला

सुप्रीम कोर्ट में याचिका यूपीआई से लेन देन में सुरक्षा के मामले में केंद्र सरकार और आरबीआई को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा किये गए लेन देन के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक और भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम से गाइड लाइंस मांगे गए है क्योंकि डेटा का कोई दुरपयोग न कर सके।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने-

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस प्लेटफॉर्म के द्वारा इकठ्ठा किये गए डेटा की सुरक्षा की याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया को नोटिस भेजा है। और सुरक्षा के सम्बन्ध में दोनों से जवाब माँगा है। डेटा की सुरक्षा के लिए सीपीआई सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा गूगल, अमेज़न, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आरोप लगते हुए कहा की भारत में ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार पालन नहीं किया जा रहा है। जिसकी वजह से भारतीय नागरिकों के डेटा का दुरूपयोग किया जा रहा है।

क्या याचिका दायर की गयी हैं-

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका यूपीआई में गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा किये गए भुगतान सेवाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम से गिडलाइन्स मांगे गए है। ताकि कोई भी डेटा का गलत फायदा न उठा सके और नियमो का पालन किया जा सके याचिकाकर्ता दवा करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक और एनसीपीआई को भारतीय लोगो के डेटा की रक्षा करना आवश्यक है।

क्यो किया गया हैं ये-

सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका इसलिए दायर की गयी हैं, क्योकि ऑनलाइन बैंकिग में इस समय काफी ज्यादा घपला हो रहा हैं, कई ग्राहको के बैंक एकाउंट से उनकी जानकारी के बिना ही उनके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। आये दिन ग्राहको के पास फर्जी कॉल आते हैं तथा वो उनसे ओटीपी आदि जानकारी साझा करने को कहते हैं। कई ग्राहक उनके झासे में आ जाते हैं, और ओटीपी शेयर कर देते हेैं जिसकी वजह से ग्राहको के एकाउंट से पैसे गायब हो जाते हैं। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया हैं। ग्राहको के साथ किसी भी प्रकार का फ्राड ना हो कोई उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल ना कर सके।

इसके साथ ही विदेश संस्थाओ को भारत में अपनी लेन देन की सेवा संचालित करने की अनुमति देकर लोगो के हितो से समझौता कर रहे है।

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