UP Budget 2022 Live; योगी सरकार ने पेश किया 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट, जाने क्या खास हैं इस बार के बजट में

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UP Budget 2022 Live | UP Vidhan Sabha 2022 | यूपी विधानसभा में योगी सरकार द्वारा 2022-23 का बजट किया गया पेश, इस बार का बजट 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का हैं। जिसमें महिला सुरक्षा पर दिया गया हैं विशेष ध्यान

UP Budget 2022 (यूपी बजट 2022) -

आज उत्तर प्रदेश विधान सभा में दो दिनो से लगातार हो रहे हगांमें के बाद बजट पेश कर दिया हैं। बजट पेश किया हैं, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जाने क्या-क्या खास हैं इस बार के बजट में और किस चीज पर दिया गया हैं, ज्यादा ध्यान

बीजेपी के विधायक राजेश त्रिपाठी ने कहा कि इस बार का बजट यूपी के जनता का होगा। इस बजट का फोकस युवाओं, महिलाओं, किसानों, रोजगार के साथ स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस बार का बजट समाज के हर तबके के लोगो के सपने को पूरा करने वाला होगा।

UP Budget 2022-23 में इस बार किसको मिला लाभ व किसको नुकसान-

  •  वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। जिसकी वजह से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • इस बार के बजट में 18 मंडलों में अटल आवासीय स्कूल के लिए 300 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे।
  • इस बार के बजट में राज्य के 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • किसानों को 6 हजार रूपए की आर्थिक सहायता मिली। 
  • किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान। इस योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी।
  •  119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।
  • कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर पाने का लक्ष्य। गन्ना भुगतान के लिए 1 हजार करोड़ का बजट। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु के लिए 100 करोड़ रुपये।
  • वित्तमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुये प्रमाणीकृत किया गया. जिनमें 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया जाएगा।
  • इस बार मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16 हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।
  • चिकित्सा के क्षेत्र में 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नियुक्ति दी गयी. लगभग 10,000 सृजित किये गये हैं जो आगामी वर्षों में भरे जाएंगे।
  • कोविड में अनाथ बच्चों को 4 हजार रुपये प्रतिमाह दिये जाएगे।
  • स्मार्ट फोन / टैबलेट वितरण के लिए 1500 करोड़ दिये गये हैं तथा यूपी में 2 करोड़ स्मार्ट फोन व टैबलेट बाँटे जाएगे।
  • वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा. इसके लिए 95 करोड़ रूपए दिए जाएंगे।
  • मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
  • सभी जनपदों के उत्पादों और पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित OPOD के तहत निर्यात को 88,000 करोड़ से बढ़कर बढ़ाकर 1.56 लाख करोड़ का निर्यात
  • राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये व्यवस्था प्रस्तावित है. आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2,949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है।
  • यूपी के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ रूपये तथा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपये व बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे।
  • कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपये। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की है।
  • यूपी में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना' योजना मई 2022 से लागू होगी।
  • सामूहिक विवाह योजना जिसमें गरीब कन्याओं की शादी के लिए 51,000 रुपए उपलब्ध कराते हैं, उसका बजट 250 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए किया है. निराश्रित महिला पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपए की है. इसके लिए इसका बजट 1,812 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड रुपए कर दिया गया हैं।
  • लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में सेफ सिटी योजना लागू होगी. इसके अलावा 10,300 महिला बीट में महिला सिपाही तैनात की जाएंगी।
  • धार्मिक स्थलों के सुरक्षा और संरक्षण पर जोर दिया जाएगा. इसके अलावा पीएसी की तीन महिला बटालियन का गठन किया जाएगा।
  • जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया। सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये महिला हेल्प डेस्क की स्थापना।
  • जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया हैं।
  • विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।
  •  नि:शुल्‍क सोलर पैनल को किसानों को मुहैया कराने का लक्ष्‍य रखा गया है। नाव खरीद के लिए 40 फीसदी सब्‍सिडी की योजना का ऐलान किया गया है।
  • वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की।
  • अयोध्या में सूर्यकुंड विकास 140 करोड़ रुपये से होगा। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ रुपये म‍िले हैं। आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ रुपये म‍िले है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ रुपये म‍िले हैं।
  • इस बार के बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपये और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ रुपये की घोषणा व‍ित्‍त मंत्री ने की है।
  • मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ और पीडब्‍लूडी की सड़कों के लिए 18500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई।
  • अब वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
  •  बजट में पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये। अनावासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी हैं।

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