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उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारों को देगी 50% तक पगार पूरी खबर पढ़े

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंगलवार को बजट पेश किया। इस बजट में योगी सरकार ने उत्तर-प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए, युवाओ के लिए अहम फैसला, अब उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारों को देगी 2500 रूपये की धनराशि योगी सरकार के द्वारा दी जायेगी।

विस्तार-

बीते कुछ सालो से उत्तर-प्रदेश में बेरोजगारी दर 100 फीसदी तक बढ़ चुकी हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए युवाओ का हौसला बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने  मंगलवार को अपना बजट पेश करते हुए एक अहम फैसला लिया हैं। उन्होने किसी भी उद्म से जुड़े हुए युवाओ को 2500 रूपये मुफ्त देने की बात कही हैं। जाने कैसे देगी उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारों को भत्ता क्या है शर्ते

योगीसरकार ने कहा हैं, कि उनका पहला बजट किसानों के लिए था दूसरा बजट उद्योगो के लिए, तीसरा बजट महिलाओं के लिए और अब जो बजट पेश कि  या हैं, वो उत्तर-प्रदेश के युवाओ के लिए हैं।

कब दी जायेगी युवाओ को ये धनराशी-

मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश किये हुए बजट में बेरोजगारों या युवाओ को दी जानी वाली धनराशी 2500 रूपये उन्हे तब तक दी जायेगी जब तक वो किसी कम्पनी में अप्रेन्टिश करेगे। इस तरह हर युवा उद्म से जुड़ेगा। वो जबतक अप्ररेन्टिश करेगे तबतक सरकार द्वारा 2500 रूपये की धनराशि हर महीने दी जायेगी। राज्य के रोजगार मंत्री ने अपने एक बयान में बताया कि तीन सालो में उत्तर-प्रदेश में बेरोजगारी तीन गुना बढ़ गयी हैं।

कितनी बढ़ी हैं, तीन सालो में बेरोजगारी-

उत्तर-प्रदेश के रोजगार मंत्री स्वामी प्रसाद जी ने बताया कि पिछले तीन सालो में तीन गुना बढ़ी हैं। 15 दिसम्बर 2017 को 17,96,808 रजिस्टर्ड बेरोजगार हुए थे। तथा 7 फरवरी 2020 में इन आकड़ो मे बढ़ोत्तरी होकर 33,93,530 रजिस्टर्ड हुए थे। इसके बाद भी बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जिन्होने रोजगार पोर्टल में अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया हैं।

विपक्ष ने भी बेरोजगारी को लेकर सरकार पर तंज कसा-

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा हैं, कि सरकार के इस बजट से युवाओ को काफी उम्मीदे थी। लेकिन सरकार ने ना युवाओ को नौकरी दी ना कुछ और बेरोजगारी अलग से दिनप्रति-दिन राज्य में बढती जा रही हैं। अभी भी बहुत से सरकारी विभागो में पोस्ट खाली हैं। सरकार ने अभी तक कोई भर्ती नहीं की हैं।

इसी तरह कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने कहा हैं कि यूपी में जो 15 लाख नौजवानो को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार मिले थे। उन्हे उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए भी कोई योजना लायेगी। लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया हैं।

सवाल तो ये भी हैं, कि जब कम्पनिया है नहीं तो फिर अप्रेंन्टिस कैसे केरेगे। पहले उद्योग भी तो होने चाहिए। अप्रेरेन्टिश करने के लिए राज्य में तब तो 2500 रूपये बेरोजगारो को मिलेगे।   

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